Q: 1. 125 दिनों का रोजगार गारंटी क्या है?

नए कानून के तहत, सरकार ने प्रति ग्रामीण परिवार को दी जाने वाली रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। यह अतिरिक्त 25 दिन ग्रामीण परिवारों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कृषि कार्यों के अलावा काम क...

Q: What is 2. संशोधित मजदूरी दरें (Financial Year 2025-26)?

सरकार ने मजदूरी दरों में संशोधन किया है। अब अखिल भारतीय औसत मजदूरी 349 रुपये से बढ़कर 370 रुपये प्रतिदिन हो गई है। हरियाणा जैसे राज्यों में यह दर 400 रुपये तक पहुंच गई है। ये दरें मुद्रास्फीति (CPI-AL) के आधार पर तय की गई हैं ताकि श्रमिकों की क्रय...

Q: 3. नई तकनीकी सुविधाएं और पारदर्शिता क्या है?

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, अब बायोमेट्रिक उपस्थिति और रीयल-टाइम डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग किया जाएगा। श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों (DBT) में किया जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी।

Q: 4. आवेदन कैसे करें?

श्रमिक अपने स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम आवंटित किया जाएगा। यदि काम प्रदान नहीं किया जाता है, तो श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे, जैसा कि पुराने कानून में प्रावधान था।