Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan: Tribal Development July 2025
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प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 2025: आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा
केंद्र सरकार द्वारा 7 जुलाई 2025 को शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भारत के आदिवासी समुदायों के लिए एक व्यापक विकास कार्यक्रम है। यह अभियान देश के 36,000 आदिवासी गांवों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और 12 करोड़ आदिवासी जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों की पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित रखते हुए उन्हें मुख्यधारा के विकास से जोड़ना है।
आदिवासी समुदाय की वर्तमान चुनौतियां
भारत में आदिवासी समुदाय अभी भी कई समस्याओं से जूझ रहा है जिनका समाधान इस अभियान के माध्यम से किया जा रहा है।
- 75% आदिवासी गांवों में बिजली की कमी
- 60% आदिवासी बच्चे कुपोषण के शिकार
- 40% आदिवासी महिलाओं में एनीमिया
- 50% आदिवासी परिवार गरीबी रेखा से नीचे
- 80% आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी का अभाव
- 65% आदिवासी युवा बेरोजगार या अर्ध-रोजगार में
अभियान के मुख्य स्तंभ
वन अधिकार और भूमि सुरक्षा
आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता देना और उनकी पारंपरिक भूमि की सुरक्षा करना अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Also Read
- वन अधिकार पत्र का वितरण
- पारंपरिक कृषि भूमि की मान्यता
- वन उत्पादों के मार्केटिंग अधिकार
- इको-टूरिज्म डेवलपमेंट
- कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट
- बायो-डायवर्सिटी कंजर्वेशन
आजीविका संवर्धन कार्यक्रम
आदिवासी समुदायों की पारंपरिक कुशलताओं को आधुनिक मार्केट से जोड़ने की व्यापक योजना।
- हस्तशिल्प और हथकरघा प्रमोशन
- जैविक कृषि और मिलेट प्रोडक्शन
- वन आधारित लघु उद्योग
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट सेलिंग
- टूरिज्म गाइड ट्रेनिंग
- वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट
स्वास्थ्य सेवा का विस्तार
शिक्षा और डिजिटल साक्षरता
आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है।
- मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा
- डिजिटल क्लासरूम की स्थापना
- वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
- हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप
- ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म
- टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
सांस्कृतिक संरक्षण और प्रमोशन
आदिवासी संस्कृति, कला और परंपराओं को संरक्षित रखने के साथ-साथ उन्हें मुख्यधारा में लाने की योजना।
- आदिवासी संग्रहालय और कल्चरल सेंटर्स
- ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म प्रमोशन
- फेस्टिवल और मेला आयोजन
- डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज
- युवाओं में भाषा संरक्षण
- इंटरकल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स
Frequently Asked Questions
Q: जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान क्या है?
यह आदिवासी समुदायों के व्यापक विकास के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो 36,000 आदिवासी गांवों को कवर करती है।
Q: कौन से आदिवासी समुदाय लाभार्थी हैं?
अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र धारक, वन निवासी और पारंपरिक आदिवासी व्यवसाय से जुड़े लोग लाभार्थी हैं।
Q: वन अधिकार कैसे मिलेंगे?
वन अधिकार अधिनियम के तहत पारंपरिक भूमि और वन संसाधनों पर अधिकार मान्यता दी जाएगी।
Q: आजीविका सहायता कैसे मिलेगी?
हस्तशिल्प, कृषि, वन उत्पाद और पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता मिलेगी।
Q: योजना में आवेदन कैसे करें?
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस या जिला कलेक्टर कार्यालय में ST सर्टिफिकेट के साथ आवेदन कर सकते हैं।