What's New

2026 में भारत में EMI पर खरीदारी ₹8 लाख करोड़ को पार कर गई है। हर 3 में से 1 ऑनलाइन खरीदारी अब EMI पर हो रही है। लेकिन

Why It Matters

भारत में Consumer Loan Delinquency (चूक) दर 2026 में 3.5% पहुंच गई है — पिछले साल 2.8% थी। मतलब हर ₹100 में से ₹3.5 का EMI लोग नहीं भर पा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण: युवा जो अपनी क्षमता से ज्यादा EMI ले लेते हैं। 1 EMI मिस = CIBIL Score -50 पॉइंट + ₹500-₹2,000 लेट फीस।

• "No Cost EMI का सच: Discount हटाना + Processing Fee + GST = ₹3,000-₹5,000 Extra।
• Credit Card EMI: 12-18% PA Interest — बिल पूरा न भरने पर 36%+ PA।
• BNPL Crisis: 18-30 आयु वर्ग में 15% सामानों पर BNPL Default।
• Foreclosure: EMI जल्दी बंद करने पर भी 2-5% Penalty।
• CIBIL Impact: 1 EMI मिस = -50 पॉइंट, 3 EMI मिस = Loan Rejection 2 साल।
• EMI-to-Income Ratio: 40% से ज्यादा EMI = Financial Distress Zone।"

No Cost EMI: असली खर्च कितना?

उदाहरण: ₹50,000 का iPhone 15 — Cash Price (Discount): ₹47,500💰। EMI Price: ₹50,000 (Discount हटा दिया)। Processing Fee: ₹999 + GST (₹180) = ₹1,179। कुल EMI Cost: ₹51,179। Extra Paid: ₹3,679 (7.4% ज्यादा)। अगर 12 महीने Bajaj EMI: ₹50,000 + Processing ₹1,500 + GST ₹270 + Subvention = कुल ₹52,770। मतलब

Key Facts & Data

Key Takeaways

• "'No Cost EMI' = 2-7% Extra — Cash Discount से तुलना करें पहले।
• EMI-to-Income Ratio 40% से कम रखें — वरना Financial Distress।"